ऐतिहासिक फैसला: ₹79,000 करोड़ के रक्षा कोष को मंजूरी, थलसेना-वायुसेना-नौसेना की ताकत में होगा जबरदस्त इज़ाफा

देश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने करीब 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा कोष को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से भारतीय थलसेना, वायुसेना और नौसेना की युद्ध क्षमता, तकनीकी मजबूती और आधुनिक संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस रक्षा कोष का उपयोग आधुनिक हथियार प्रणालियों की खरीद, स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा, अत्याधुनिक उपकरणों के आधुनिकीकरण और सामरिक तैयारियों को मजबूत करने में किया जाएगा। इससे सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी तथा किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता बढ़ेगी।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश न केवल सेनाओं की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि ‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत को भी नई गति देगा। घरेलू रक्षा उद्योग, अनुसंधान और रोजगार सृजन को भी इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार के इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक दूरदर्शी और निर्णायक कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी।